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PM Ujjwala Yojana 2.0: पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2.0 का करेंगे शुभारंभ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौपेंगे कनेक्शन।

 PM Ujjwala Yojana 2.0: पीएम मोदी आज ( प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2.0 )  का शुभारंभ करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन सौपेंगे.

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PM Ujjwala Yojana 2.0: पीएम मोदी आज ( प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2.0 ) का शुभारंभ करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के महोबा में एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे. उज्जवला 2.0 के लाभार्थियों को न केवल मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन मिलेगा, बल्कि साथ में पहला रिफिल और हॉटप्लेट भी मुफ्त मिलेगा. प्रवासियों को राशन कार्ड या कोई पता प्रमाण जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी. इसके लिए एक स्व-घोषणा ही पर्याप्त मानी जाएगी.

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केंद्र ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के महोबा में नए एलपीजी कनेक्शन सौंपकर 'उज्ज्वला 2.0' का शुभारंभ करेंगे. आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मंत्री योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे.

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सरकार ने कहा, योजना के तहत प्रवासियों को राशन कार्ड या कोई पता प्रमाण जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी. एक स्व-घोषणा पर्याप्त मानी जाएगी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-पीएमयूवाई-2.0 (उज्ज्वला 2.0) के लाभार्थियों को न केवल जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन मिलेगा, बल्कि न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ पहला रिफिल और हॉटप्लेट भी मुफ्त में दिया जाएगा।

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पीएमओ ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 के केंद्रीय बजट में, पीएमयूवाई योजना के तहत एक करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन के प्रावधान की घोषणा की गई थी. इन एक करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन (उज्ज्वला 2.0 के तहत) का उद्देश्य उन कम लोगों को फ्री में एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है, जो कम आय वाले परिवार हैं, जिन्हें पीएमयूवाई के पहले चरण के तहत कवर नहीं किया जा सकता था.

गौरतलब है कि पीएम उज्ज्वला योजना 1.0 के तहत बीपीएल परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पीएमएवाई, एएवाई, अति पिछड़ा वर्ग, चाय बागान, वनवासियों, द्वीपों की महिला लाभार्थियों को शामिल करने के लिए अप्रैल 2018 में इस योजना का और विस्तार किया गया था. बाद में 8 करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य भी संशोधित किया गया।

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